Wednesday, 23rd August, 2017

चलते चलते

"रामगोपाल वर्मा को 'सरकार-4' बनाने से रोकने के लिये क्या कर रही है केंद्र सरकार" -सुप्रीम कोर्ट

16, May 2017 By बगुला भगत

नयी दिल्ली. कुख्यात निर्माता-निर्देशक रामगोपाल वर्मा को ‘सरकार’ फ़िल्म का चौथा पार्ट बनाने से रोकने के लिये केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगने के बाद मोदी सरकार संसद में ‘रामगोपाल वर्मा संगठित अपराध नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम’ (Ram Gopal Varma Organized Crime Prevention Act) लाने वाली है। सरकार का कहना है चूंकि रामू कई लोगों के साथ मिलकर इस सरकार रूपी वारदात को अंजाम देता है, इसलिये यह संगठित अपराध की श्रेणी में आता है।

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अगली सरकार की साज़िश रचते रामगोपाल वर्मा

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से पूछा था कि “रामगोपाल वर्मा को रोकने के लिये वो क्या कर रही है?” केंद्र की ओर से पेश हुए सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि “चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारी सरकार रामगोपाल वर्मा को एक और सरकार नहीं बनाने देगी।” लेकिन जज साब उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और पूछा कि “रामू को उसके घर में नज़रबंद क्यों नहीं करते और उसका मोबाइल क्यूँ नहीं छीन लेते ताकि वो ट्वीट जैसी छोटी-मोटी वारदात भी ना कर सके।”

“वो आधी रात को लोगों पर ट्वीट फेंक-फेंककर मारता है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। आख़िर ये सब हो क्या रहा है! अगर वो फ़िल्म नहीं बनायेगा या ट्वीट नहीं करेगा तो क्या उसे सुबह को प्रेशर नहीं आयेगा?” इसके बाद जज साब ने रामू का मोबाइल कोर्ट में पेश करने का हुक़्म दिया, जिसे उज्जवल निकम ने अगली सुनवाई में पेश करने का वादा किया।

कोर्ट की इस फटकार के बाद केंद्र सरकार ने अमिताभ बच्चन को भी चेतावनी दी है कि अगर रामगोपाल की फ़िल्म में काम करोगे तो आगे से कोई सरकारी एड नहीं मिलेगी। फिर घर पे बैठ के कम्पोस्ट खाद बनाना और अभिषेक को पोलियो ड्रॉप्स पिलाना। सरकार का मानना है कि ‘ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी!’ यानि ना अमिताभ तैयार होंगे और ना अगली सरकार बनेगी!



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